बाजुराका ६ गाविसै सार्नुपर्ने

बाजुराका ६ गाविसै सार्नुपर्ने
काठमाडौ, श्रावण ३२ - मुलुकको मानव
विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पुछारको जिल्ला
बाजुराका ६ गाविसका बस्ती प्राकृतिक
प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको निचोडसहित
सार्नुपर्ने सुझाव आएको छ। राष्ट्रिय योजना
आयोगद्वारा गठित उच्च पहाडी तथा
हिमाली जिल्लाहरूको बस्ती विकास र
भूउपयोगसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले यससम्बन्धी
प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ।
कार्यदलले बिच्छ्या, दहकोट, गोत्री,
मानकोट, रुगीन र साप्पाटा गाविसका
बस्ती जोखिममा रहेको औंल्याएको छ।
‘अध्ययनका आधारमा बस्ती विकासका लागि
यी गाविस पूर्णरूपमा अनुपयुक्त देखिन्छन्,’
प्रतिवेदनको निष्कर्ष तथा सुझावमा भनिएको
छ, ‘बाजुराको नमुना एकीकृत बस्ती विकास
गर्न आयोगको प्रत्यक्ष रेखदेख र सुपरिवेक्षणमा
कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। आवश्यक स्रोत तथा
प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्था गरी अविलम्ब
कार्य प्रारम्भ गर्ने।’
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार ती ६
गाविसमा ४ हजार ३ सय ४३ परिवार छन्।
जनसंख्या २४ हजार ९ सय ६० हो। जिल्लाको
कुल घरपरिवार र जनसंख्याको झन्डै १८ प्रतिशत
यी गाविसमा भएको देखिन्छ। बाजुराको कुल
जनसंख्या १ लाख ३४ हजार ९ सय १२ हो। घर
परिवार संख्या २४ हजार ९ सय ८ देखिन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम
(यूएनडीपी) का अनुसार जिल्लाको मानव
विकास सूचकांक शून्य दशमलव ३६४ छ।
बाजुराको कुल भूभागमध्ये ४० प्रतिशत मानव
बस्तीका लागि अयोग्य छ। जिल्ला २ लाख
२९ हजार ७ सय हेक्टरमा फैलिएको छ। ६
गाविसको क्षेत्रफल ९३ हजार ८ सय ७१ हेक्टर छ।
कार्यदलले भूकम्प, पहिरो, खडेरी, चट्याङ,
आगलागी, महामारी, जनावरको आतंकलगायत
प्रकोपका क्षेत्रको विषयमा अध्ययन गरेको
हो। आयोग सदस्य प्रेम दंगालको संयोजकत्वमा
गठित कार्यदलमा सहकारी विकास,
भूमिसुधार तथा व्यवस्था, सडक मन्त्रालय तथा
विभाग, राष्ट्रिय भू–उपयोग आयोजना,
एकीकृत पर्वतीय विकास अध्ययन केन्द्र, नापी
विभागलगायत कार्यालयका उच्च अधिकारी
तथा प्राविधिकहरू सम्मिलित थिए। गत वर्ष
गठित कार्यदलले आर्थिक, सामाजिक, भूमि
तथा प्राकृतिक विषयमा प्राविधिक अध्ययन
गरेको थियो। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार
कार्यदलले भू–धरातलीय तथा भौगर्भिक
अवस्था, सडक सञ्जाल तथा यातायातको
पहुँच, खानेपानी सुविधा, जमिनको
भिरालोपना, बजारको सम्भावना, आयआर्जन
तथा रोजगारीका सम्भावना, सरकारी सेवा,
भू–उपयोगको सम्भावना, जलवायु परिवर्तनको
असरलगायत क्षेत्रमा अध्ययन गरी निष्कर्ष
निकालेको हो। प्रतिवेदनअनुसार बाजुराका
२७ गाविसमध्ये धेरैजसोमा बस्ती सुरक्षित छन्।
समस्यामा रहेका ६ बस्तीलाई आसपासका
सुरक्षित क्षेत्रमा सार्न सकिने दंगालले बताए।
कार्यदल प्रतिवदेनका अनुसार बाजुरामा २०६७
सालयता मात्रै प्राकृतिक प्रकोपबाट १६
जनाको मृत्यु भएको छ। सयभन्दा बढी पशु
चौपाया मरेका छन्। दर्जनौं घरपरिवार
विस्थापित छन्।
‘अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने
आयोगको बैठकले निर्णय गरिसकेको छ,’ दंगालले
भने, ‘बस्ती विकास र स्थानान्तरण गर्ने मुख्य
जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालय हो।
तत्काल काम अघि बढाउन प्राविधिक टोली
बजुरा पठाउन सिफारिस गरेका छौं।’
उनका अनुसार यस्तै प्रकृतिको काम अन्य १६
जिल्लामा पनि गर्नुपर्ने अख्तियारी
कार्यदललाई थियो। जोखिममा रहेका
जिल्लाको सामान्य अध्ययन मात्रै भएको उनले
बताए।
कार्यदलले विस्तारै मुलुकभर यस्तै प्रकृतिको
अध्ययन गरी व्यवस्थापन गर्न सुझावसहितको
कार्ययोजना पेस गरेको छ।
कार्ययोजनाअनुसार मुलुकभर एकीकृत बस्ती
विकास नीति सहरी विकास मन्त्रालयले
तयार पार्नुपर्ने छ। एकीकृत बस्ती विकास
कानुन पनि बनाउनुपर्ने छ। भवन निर्माण तथा
सहरी विकास विभागको सुदृढीकरण, एकीकृत
बस्ती विकास आयोजना जिल्ला तहमा,
बस्ती विकासका लागि जग्गा प्राप्ति,
मुआब्जा तथा जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण,
एकीकृत पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक सेवा
प्रवाह, अनुगमन व्यवस्थापनको काम गर्न अध्ययन
कार्यदलले सिफारिस गरेको छ।
‘अध्ययनको काम गत वैशाख १२ को भूकम्प
अगाडि नै सुरु भएको हो,’ दंगालले भने,
‘भूकम्पपछि अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेका हौं।
अब विस्तारै सबै जिल्लामा यो कार्यक्रम
लागू नगरे यस्ता हाम्रा ग्रामीण बस्तीमा अझै
धेरै क्षति बेहोर्नुपर्ने छ।’