पीआर लिने ६ सय कर्मचारीको लिस्ट तयार: मन्त्री पण्डित

काठमाडौं: सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु
पण्डितले विदेशमा बस्ने आवासीय अनुमति लिने
राज्य संयन्त्रका उच्च ओहोदामा रहेकासमेत ६
सयजना कर्मचारीको लिस्ट तयार पारेको
जानकारी गराउँदै ६० दिनभित्रमा सरकारी
सेवा वा विदेशी सुविधामध्ये एक नत्यागे कडा
कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनले सबै निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई
विदेशमा बस्ने आवासीय अनुमतिबाट मुक्त
गराउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको निजामती
सेवा ऐन, २०४९ को चौथो संशोधन
कार्यान्वयनका लागि अघि बढेको पनि
बताए।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले ऐन
प्रमाणीकरण गरेपछि बुधबार मन्त्रालयमा
आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पण्डितले
भने, ‘नेपाली जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता
खाने र पेन्सन, उपदान, सञ्चयकोषलगायतका
सुविधा लिने अनि नेपाल र नेपालीको सेवामा
इमानदार नहुने जुनसुकै सेवा र जतिसुकै पहुँच
भएकालाई पनि कारबाही गरेरै छोड्छु।'
यो संशोधित ऐन लागू हुनुअघि स्थायी
आवासीय अनुमति लिएका वा अनुमतिका
लागि आवेदन दिएका कर्मचारीले यो संशोधन
लागू भएको मितिले ३० दिनभित्र त्यसबारे स्वयं
घोषणा गर्नुपर्ने उनले बताए। त्यस्तै ऐनअनुसार ६०
दिनभित्र सरकारी सेवा वा विदेशी
आवासीय सुविधामध्ये एक त्याग्नुपर्ने हुन्छ।
( तीस दिनभित्र ग्रिनकार्ड तथा पिआर नछोडे
सरकारले आफै हटाउने )
मन्त्री पण्डितले यो ऐनविपरीत जानेलाई
भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य
ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने र त्यस्ता
कर्मचारीले सञ्चयकोष र बिमाबापतको
रकमबाहेक अन्य कुनै सुविधा पनि नपाउने बताए।
उनले भने, ‘डीभी, पीआर र ग्रिन
कार्डलगायतका विदेशी आवासीय सुविधा
लिने कर्मचारी स्वयं वा उनका पति वा पत्नीले
पनि कर्मचारी सञ्चयकोष र बिमाबाहेक अन्य
कुनै सुविधा पाउँदैनन्।'
अहिलेसम्म आफूले विदेशी आवासीय अनुमति
लिने पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरू,
पूर्वप्रधानन्यायाधीशलगायत सर्वोच्च
अदालतका पूर्वन्यायाधीश, संवैधानिक अंगका
पूर्वपदाधिकारी, पूर्वमुख्यसचिव, पूर्वसचिवहरू,
बहालवाला सचिवहरू, विभागीय प्रमुखहरू,
सुरक्षा निकायका माथिल्लो दर्जा र
राजदूतसमेत गरी ६ सयजनाको लिस्ट तयार
पारेको जानकारी पण्डितले दिए। उनीहरूका
बारेमा अनुसन्धान भइरहेको पनि उनले बताए।
ऐनले तोकेको समयभित्र त्यस्ता कर्मचारीले
स्वयं घोषणा नगरेमा कुनै न कुनै रूपमा आफूले
जानकारी दिने पनि उनले बताए। यो ऐन
संसद्मा ल्याएदेखि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण
गर्ने समयसम्म आफूलाई धेरैपटक धेरै ठाउँबाट ज्यान
मार्ने धम्की पनि आएको उनले बताए।
मन्त्री पण्डितका अनुसार यो ऐनले निजामती
कर्मचारीलाई अन्यत्र कुनै पनि नोकरी गर्न वा
आर्थिक लाभ लिन, कुनै सुविधा प्राप्त गर्नै गरी
परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै
हैसियतले सेवा प्रदान गर्नसमेत रोकेको छ।
त्यस्तो गर्ने कर्मचारीलाई दुई वर्षदेखि पाँच
वर्षसम्म बढुवा रोक्ने वा उक्त समय बराबरको
तलब वृद्धि रोक्का गरिने पनि उनले बताए।
यसैगरी निजामती सेवाको राजपत्रांकित
विशिष्ट श्रेणीसम्म नै सेवा विशिष्टीकरण गर्ने
प्रयोजनका लागि विशिष्ट श्रेणीमा ६ वटा
क्लस्टर गरिएको जानकारी पनि उनले दिए।
त्यसमा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि
तथा वन सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल
परराष्ट्र सेवा र नेपाल प्रशासन सेवा रहेको उनले
बताए।
यी कुनै पनि समूहमा रहने विशिष्ट श्रेणीका
कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, काजलगायतका
कार्य सोही समूह (क्लस्टर) भित्र मात्र हुनेछ।
उपसचिव पदसम्म आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुने
बढुवामा योग्यता पुगेका सबै सेवा समूहका
कर्मचारीले भाग लिन पाउने व्यवस्था पनि ऐनले
गरेको छ।