प्रहरीसँगको कटुताको बदला लिँदै गृहमन्त्री गौतम

काठमाडौ, असार २७ - गृह मन्त्रालयमा १८ असारमा समारोह थियो, रानीबारी हत्याकान्डको सफल अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को टोलीलाई पुरस्कार दिने । तर, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमले त्यही समारोहमा प्रहरीविरुद्ध आगो ओकले ।

त्यस दिन गृहमन्त्री गौतमले आधा घन्टाको भाषण प्रहरीकै आलोचनामा खर्चिए, कहीँ घुमाएर त कहीँ सोझै । कतिसम्म भने जुन काम गरेर प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतहरू पुरस्कृत हुँदै थिए, त्यही घटनाबारे समेत उनले घुमाउरो पाराले आशंका व्यक्त गरे । भनिदिए, ‘रानीबारी हत्याकाण्डका अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरिएको छ र उनीहरूलाई कस्तो अवस्थामा, कति प्रमाणसहित ? अनुसन्धानका आधारहरू अकाट्य छन् कि छैनन्, त्यो त मैले राम्ररी बुझेको छैन ।’

उनले नेपाल प्रहरीमा गृहमन्त्रीको आलोचना गर्दै हिँड्ने पुरस्कृत भएको भन्दै गुनासो पनि गरे, ‘प्रहरी महानिरीक्षकको आलोचना गर्दा कारबाहीमा पर्ने, गृहमन्त्रीको चाहिँ खुलेआम आलोचना गर्दै हिँड्नेमाथि कुनै कारबाही नहुने ?’

औपचारिक कार्यक्रममै गृहमन्त्री गौतमले आफूमातहतकै निकाय नेपाल प्रहरी, त्यसका महानिरीक्षक र अधिकृतहरूविरुद्ध विषवमन गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै यसबारे चासो देखाएको छ । स्वयं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गौतमको भाषणको रेकर्ड मगाएर छानबिन गर्न आफ्नो कार्यालयका अधिकारीहरूलाई आदेश दिइसकेका छन् ।

आफ्नो क्षेत्राधिकार सशस्त्र प्रहरीलाई समेत बाँड्नुपरेकामा गृह मन्त्रालयसँग असन्तुष्टि जनाइरहेको प्रहरी संगठनविरुद्ध गृहमन्त्री गौतमको आक्रोश पोखिनु संयोग मात्र नहुन सक्छ । गौतमले नेपाल प्रहरीको नकारात्मक छविको बखान गरिरहँदा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक (आईजीपी) कोषराज वन्तसमेत त्यहीँ थिए ।

प्रहरीविरुद्ध तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्रीले नै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुले एकातिर प्रहरी संगठन गृहमन्त्रीको अधीनमा नरहेको स्पष्ट संकेत गर्छ भने अर्कोतिर प्रहरी संगठनविरुद्ध उसकै अभिभावक अर्थात् गृहमन्त्रीले दुर्भावना फैलाएको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । “गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति लाचारी र निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । नीतिनिर्माताको यस्तो भावना छ भने उसले कसरी गृहजस्तो संवेदनशील मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न सक्छ ? त्यसैले उनलाई यो कुर्सीमा बस्ने नैतिकता छैन,” पूर्वएआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंह भन्छन्, “त्रस्त मानसिकता भएका व्यक्तिले हाँकेको गृह मन्त्रालयले बनाउने नीति र योजना राम्रा हुनै सक्दैनन् । सुरक्षा र डर कहिल्यै सँगै जान सक्दैनन् ।”

गौतमको प्रहरी संगठनसँग सम्बन्ध अमिलिएको यो पहिलोपटक होइन । दुई दशकअघि पहिलोपटक गृहमन्त्री छँदा नै उनको प्रहरीसँग खटपट भएको थियो, जुन अहिले चरमोत्कर्षमा छ । “गृहमन्त्रीले जानीजानी नेपाल प्रहरीलाई अपमानित गरेर सार्वजनिक भाषण गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ,” प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक  प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको टिप्पणी छ, “यसले चेन अफ कमान्डमा चल्ने सुरक्षा फौजको मनोबलमा गम्भीर प्रभाव पर्न सक्छ ।”

तीनपटक गृहमन्त्रालय सम्हाल्दा पनि गौतमले नेपाल प्रहरीसँग कहिल्यै कसिलो सम्बन्ध गाँस्न सकेनन् । यसपटक त यो कटुताले नेपाल प्रहरीको अधिकार नै कटौती गरिदियो । त्यसैले त उनले सशस्त्र प्रहरीसँग नजिकिएर उसलाई पक्राउ पुर्जी, थुनुवा पुर्जी र गोलीसम्म हान्ने अधिकार दिएको जानकारहरूको बुझाइ छ । सशस्त्र प्रहरीलाई आफ्नै तजबिजमा गोली चलाउनेसम्मको अधिकार दिएर नेपाल प्रहरीभन्दा अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । अब विशेष कामको सिलसिलामा खटिँदा अवरोध भएमा कसैको आदेशबिनै सशस्त्र प्रहरीले अन्तिम बल प्रयोग गर्न पाउनेछ ।

जस्तो : १४ असारमा मन्त्रिपरिषद्द्वारा पारित सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को परिच्छेद–८ मा उल्लेखै छ, ‘सशस्त्र प्रहरी कमचारीलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नदिने गरी कसैले जोरजुलुम गर्ने, हातहतियार उठाई वा नउठाई हमला गर्ने अथवा कर्तव्य पालना गर्न असमर्थ बनाउने कार्य गरेमा वा त्यस्तो कार्य गर्ने प्रयत्न गरेमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी कमचारीले आफ्नो जीउ वा आफूले सुरक्षा दिनुपर्ने व्यक्ति वा संस्थानको सुरक्षा गर्न, बचाउ गर्न अथवा पक्राउ गर्न तत्काल अन्तिम बल प्रयोग नगरी तोकिएको कर्तव्य पालना गर्न नसकिने अवस्था भएमा अन्तिम बल प्रयोग गर्न सक्नेछ ।’

स्थानीय प्रशासन ऐनले बल प्रयोगसम्बन्धी गरेको वर्गीकरणमा सुरक्षा संगठनले प्रयोग गर्ने अन्तिम बल भन्नाले गोली चलाउने अधिकार हो । यो अधिकार प्रयोग गर्न सशस्त्रले स्वविवेक प्रयोग गर्नेछ । “त्यस्तो अधिकार दिइएको हो भने यसले एकातिर दुई सुरक्षा संगठनबीच द्वन्द्व बढाउँछ भने अर्कोतिर बन्दुकको बोलवाला हुन्छ, सशस्त्र प्रहरी बल गठन हुँदाताका गृहसचिव रहेका पूर्वसचिव श्रीकान्त रेग्मी भन्छन्, “नागरिक प्रशासनको अनुमतिबिनै गोली हान्न दिँदा सर्वसाधारणको शान्ति सुरक्षामा असर गर्छ ।”

गौतमका प्राय: निर्णय विवादमा तानिएका छन्, चाहे त्यो प्रहरी महानिरीक्षकलाई बलजफ्ती हटाउने निर्णय होस् वा सेवानिवृत्त प्रहरी अधिकृतलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सल्लाहकार बनाउने निर्णय होस् । अस्थिर चिन्तन र कार्यशैलीका कारण गौतमका निर्णय पनि अस्थिर एवं विवादास्पद हुने गरेका छन् । उनीसँग करिब ४० वर्षसम्म सहकार्य गरेका एक एमाले नेताका भनाइमा, बाटोमा जाँदा एउटा कुरा सोच्ने गौतमले मन्त्रालय पुग्दा अर्कै सोच बनाइसकेका हुन्छन् । भन्छन्, “कुनै पनि काममा योजनाबद्ध रूपमा लाग्नेभन्दा पनि उनी हतपतमा निर्णय गर्छन् र विवादमा तानिन्छन् ।”

जबकि, तेस्रोपटक माघ ०७० मा गृहमन्त्री भएलगत्तै गौतमले यसअघिका कार्यकालमा आफूले गल्ती गरेको स्वीकारेका थिए । १३ फागुन ०७० मा गौतमले आफ्नै कार्यकक्षमा गृह मन्त्रालयका अधिकारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘मैले यसपटक इमेज बनाउने गरी काम गर्नुपर्नेछ । यसअघि अनुचित किसिमले लगाएका आरोपबाट मुक्ति पाउनु छ ।’

तर, फेरि पनि उनले मुक्तिको बाटो रोजेनन् । उनका निर्णय एकपछि अर्काे गर्दै विवादित हुँदै गए । चाहे त्यो आफूले रुचाएका व्यक्ति एआईजी बनाउन दरबन्दी नै थपेर होस् वा सशस्त्र प्रहरीलाई खुसी पार्न प्रहरीको क्षेत्राधिकार दिएर । पछिल्लोपटक गृह मन्त्रालय सम्हालेको साढे एकवर्षे अवधिमा मात्रै उनले गरेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी दुवै निर्णय विवादको केन्द्रमा रहे । “वामदेव गृहमन्त्री भएपछि प्रहरीमा केही न केही गडबडी हुन्छ भन्ने नकारात्मक चित्र बनिसक्यो,” अवकाशप्राप्त एक आईजीपी भन्छन्, “अहिले त गृहमन्त्री भर्सेज नेपाल प्रहरीको अवस्था छ ।”

गृहमन्त्रीको व्यवहारबाट वाक्क भएका प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल गृह मन्त्रालय अत्यावश्यक काममा बाहेक छिर्नै छाडेका छन् । अर्यालले आफूले रुचाएका प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा नगरिँदिदा गृहमन्त्री गौतमले अपमानित महसुस गरिरहेका छन्, आईजीपी अर्यालसँग चिढिएका छन् । पछिल्लो समय । १८ वर्षअघि तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेलको सचिवालयमा थिए, अर्याल । स्मरणीय छ, त्यस बेला गौतमले खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाएका थिए ।

त्यसैले गौतम गृहमन्त्री बन्नासाथ आईजीपी र गृहमन्त्रीबीच पुरानो तुष बाँकी नै थियो । भलै केही महिना उनीहरूको सम्बन्ध राम्रै रह्यो । चैत ०७० मा काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख (एसएसपी) रमेश खरेल आफूलाई भेट्न नआएको भन्दै गौतमले गुनासो गरेपछि नै नक्साल र सिंहदरबारबीच सम्बन्ध बिग्रन सुरु भयो ।

त्यसलगत्तै ‘एआईजी बन्न ब्रिफकेस बोकेर हिँडिरहेको’ भन्ने एसएसपी खरेलको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि गौतम थप रुष्ट भए । खासमा गौतमले रमेशशेखर बज्राचार्यलाई एआईजी बनाउने इच्छा देखाएका थिए । गठबन्धन सरकारका सिँचाइमन्त्री एनपी साउद आफ्ना दाजु केदार साउदलाई बढुवा गर्न चाहन्थे । तर, बढुवा पुनरावलोकन समितिले वरीयतामा बज्राचार्य र साउदभन्दा अगाडि रहेका नारायण बस्ताकोटी र गणेश राईलाई सिफारिस गरेपछि सरकारले दुईवटा विशेष पद नै थप्नुपरेको थियो, गत साउनमा । अनावश्यक पद थप्ने निर्णय गरेकाले गौतमको आलोचना भयो । “व्यक्तिगत, पार्टीगत स्वार्थ निहित भएपछि संसारमा प्रजातान्त्रिक मुलुकमै नभएका निर्णयहरू बारम्बार भइरहन्छन्,” पूर्वएआईजी सिंह भन्छन् ।

थप रिपाेर्ट पढ्नुहाेस् यो बाक्सा मा थिचेर ।